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जम्मू-कश्मीर में 82 पुलिस अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के SSP बदले; एलजी ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

 Reported By: Manzoor Mir Edited By: Mangal Yadav
 Published : Apr 02, 2026 02:24 pm IST,  Updated : Apr 02, 2026 03:00 pm IST

जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल करते हुए विभिन्न रैंकों के 82 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला और नई तैनाती का आदेश दिया।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा - India TV Hindi
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। फाइल Image Source : PTI

श्रीनगरः जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया है। एलजी ने विभिन्न रैंकों के 82 पुलिस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। 2 अप्रैल, 2026 को जारी सरकारी आदेश संख्या 200-Home के अनुसार, यह फेरबदल प्रशासन के हित में और उपराज्यपाल की मंजूरी से किया गया है।

इन अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार, आईपीएस तेजेंद्र सिंह को IGP CID नियुक्त किया गया है, जबकि सारा रिजवी IGP Crime के रूप में कार्य करेंगी। शाहिद महराज राथर को निदेशक, पुलिस दूरसंचार और श्रीधर पाटिल दौलू को DIG जम्मू-सांबा-कठुआ के पद पर तैनात किया गया है। 

आईपीएस सरगुन को DIG डोडा-किश्तवाड़-रामबन नियुक्त किया गया है, जबकि संदीप वजीर DIG राजौरी-पुंछ के रूप में कार्य करेंगे। अनीता शर्मा को DIG नागरिक सुरक्षा और SDRF जम्मू और जतिंदर सिंह जौहर को DIG पुलिस हेडक्वाटर के पद पर तैनात किया गया है।

यहां देखें ट्रांसफर की पूरी लिस्ट

कई जिलों के एसएसपी बदले

आईपीएस आमोद नागपुरे अशोक को एसएसपी अनंतनाग के रूप में तैनात किया गया है, जबकि अमृतपाल सिंह SSP उधमपुर के रूप में कार्य करेंगे। सुधांशु धामा को SSP गांदरबल और मुकुंद तिबरेवाल को SSP रियासी नियुक्त किया गया है। हरिप्रसाद के.के. SSP बड़गाम के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा, कार्तिक श्रोत्रिय को SSP डोडा के रूप में तैनात किया गया है, जबकि शमशेर हुसैन SSP PCR जम्मू के रूप में कार्य करेंगे। लियाकत अली को SSP ट्रैफिक ग्रामीण कश्मीर नियुक्त किया गया है। 

वहीं, CID, SDRF, JKAP बटालियन और जिला पुलिस इकाइयों में कई अन्य नियुक्तियों और तबादलों के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि इस फेरबदल का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और जम्मू और कश्मीर में कानून प्रवर्तन को मजबूत करना है।

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